परंडा तालुका संगणक परिचालक १९ जून रोजीच्या अन्यायकारक व चुकीच्या शासन निर्णयाची पंचायत समिती कार्यालया समोर २५ ला जूनला करणार होळी !

परंडा संगणक परिचालक संघटनेचे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संतोष नागटिळक यांना निवेदन..

  परंडा (दि.२४) मागील 12 वर्षापासून काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळावे यासह संगणक परिचालकांना मानधनवाढ द्यावी यासाठी अनेक वेळा आंदोलन करून सुद्धा शासनाने दखल न घेता १९ जून रोजी चुकीचा आणि अन्यायकारक शासन निर्णय काढला त्यामुळें संतप्त संगणक परिचालक पंचायत समिती कार्यालापुढे शासन निर्णयाची होळी करणारं आहेत असे परंडा पंचायत समिती चे गटविकास अधिकारी संतोष नागटिळक यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

     मागील 12 वर्षापासून काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळावे यासह संगणक परिचालकांना मानधनवाढ द्यावी यासाठी अनेक वेळा आंदोलन करून सुद्धा शासनाने दखल न घेता १९ जून रोजी चुकीचा आणि अन्यायकारक शासन निर्णय काढला आहे त्यामुळें परंडा तालुका संगणक परिचालक यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत 

या अगोदर आपल्या रात्र मागण्यासाठी २१ फेब्रुवारी ते १६ मार्च २०२४ दरम्यान सुमारे २५ दिवस राज्यातील संगणक परिचालक यांनी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन केले त्याची दखल घेऊन १६ मार्च २०२४ रोजी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मागणी नुसार संगणक परिचालकांना ३००० रुपये मानधनवाढ करण्याचा निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री मा.एकनाथरावजी शिंदे साहेबानी जाहीर केला,त्यावरही तूर्तास सर्व संगणक परिचालक समाधानी होते पण ती मानधनवाढ करत असताना सध्या ग्रामपंचायतमधून आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतून १५०० रुपये आणि ग्रामपंचायतच्या स्वनिधीतुन आणखी १५०० रुपये वाढ करून ग्रामपंचायतच्या निधीवर भार टाकून असे एकूण ३००० रू मानधन वाढ देण्यात येईल असे १९जून २०२४ च्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे, किमान अतिरिक्त १५०० रुपयांची तरतूद तरी शासनाने राज्याच्या निधीतून करायला पाहिजे होती ती केली नाही, त्यामुळे सध्या ४ ते ६ महिने न मिळणारे मानधन पुढेही असेच सहा सहा महिन्यालाच मिळेल मग हा शासन निर्णय संगणकपरिचालकांवर अन्याय करणाराच आहे.
या निवेदनात पूढे असे नमूद केले आहे की १९ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्राचे काम देण्यात आले त्यामूळे संगणकपरिचालकांच्या आयुष्यात काय बदल झाला तर काहीच नाही ना किमान वेतन, ना पीएफ ना, विमा ना अन्य सुविधा उलट सध्या आयटी महामंडळाकडे काम दिल्याने संगणकपरिचालकांनी केव्हाच ग्रामपंचायत कर्मचारी सुद्धा होऊ नये असे नियोजन केल्याचे यावरून दिसून येत आहे,आयटी महामंडळा मार्फत नियुक्ती म्हणजे भ्रष्ट कंपन्या मार्फत परत फक्त भ्रष्टाचार होणार आहे.
त्यामुळें हा शासन निर्णय राज्यातील संगणकपरिचालकांवर अन्याय करणारा असून या शासन निर्णयाला विरोध म्हणून मंगळवारी २५ जुन २०२४ रोजी परंडा तालुक्यांतील संगणाक परिचालक पंचायत समिती कार्यालय परंडा येथे या शासन निर्णयांची होळी करणारं आहेत. असे आशयाचे निवेदन परंडा तालुका संगणक परिचालक संघटने तर्फ परंडा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संतोष नागटिळक यांना देण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हा सचिव तथा तालुका अध्यक्ष विश्र्वास गुडे, रावसाहेब काळे, योगेश नरुटे, कांतीलाल जगताप, विनोद झिरपे, विष्णु खांडेकर यांचेसह संगणक परिचालक उपस्थित होते.